शिक्षकों का अवकाश मंजूर करने में नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी

कानपुर देहात,अमन यात्रा  :   सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शिक्षक अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करते हैं और अधिकारी उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे हैं। जनपद स्तर पर आवेदित एवं स्वीकृत अवकाश की समीक्षा के उपरांत कतिपय जनपदों की स्थिति अत्यंत खेदजनक पाई गई है जिस पर बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाशों का निस्तारण स-समय करें। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टियां मंजूर करने में अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत नहीं करने पर अब मानव संपदा पोर्टल पर इसका कारण बताना होगा।

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बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पोर्टल पर एक मेन्यू जोड़ा है जिसके माध्यम से अवकाश अस्वीकृत किए जाने का कारण स्पष्ट करना होगा। किसी भी अवकाश के आवेदन को लंबित रखने या उसे नामंजूर करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों का अवकाश दो सितंबर 2019 को जारी शासनादेश में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार स्वीकृत किया जाए। अगर इसमें एक दिन से भी ज्यादा देरी होती है तो यह माना जाएगा कि जिला व ब्लॉक स्तर से शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है।

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मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद संबंधित शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवकाश संबंधी अभिलेख के लिए उन्हें ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति का पता चलेगा तो खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों का फीडबैक लिया जायेगा बेवजह शिक्षकों को परेशान करने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।