सरकारी स्कूलों को सवारने की तैयारी, केंद्र की रहेगी महत्वपूर्ण भागीदारी
केंद्र व राज्य सरकार की ओर से देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही नई शिक्षा नीति को भी लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

- बीएसए रिद्धी पाण्डेय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश
कानपुर देहात, अमन यात्रा : केंद्र व राज्य सरकार की ओर से देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही नई शिक्षा नीति को भी लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अब परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) से भी करवाया जा सकेगा। इस योजना में सिर्फ चयनित विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जा सकेगा साथ ही वहां स्मार्ट क्लास संचालित होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में 12 अगस्त तक प्रस्ताव मांगा गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य पिछले क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व कौशल विकास से संबंधित कार्यों को कराने के लिए जिलों के चिन्हित विकास क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्र व जिला मुख्यालयों में पीएमजेवीके योजना संचालित है।
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जहां भी अल्पसंख्यक आबादी कुल आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक है वहां इस योजना के तहत कार्य कराया जायेगा। निर्देश है कि ऐसे क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जर्जर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाए। ज्ञात हो कि विद्यालयों का कायाकल्प अभी तक शिक्षा के अलावा ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन से कराया जा रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन विद्यालयों का दोबारा निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाए जहां कार्य बेहद आवश्यक हैं।
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