बड़ी खबर: बिजली उपभोक्ताओं की बड़ी जीत; अब जबरन नहीं थोपे जाएंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली/कानपुर देहात: देशभर में स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहे विवाद और उपभोक्ता संगठनों के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने ‘मीटरों की स्थापना और संचालन (संशोधन) विनियम, 2026’ के तहत नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए आदेश के बाद अब बिजली कंपनियां किसी भी उपभोक्ता पर उसकी सहमति के बिना प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से नहीं थोप सकेंगी।

अधिसूचना की मुख्य बातें और आपके अधिकार:

सहमति है अनिवार्य:  केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र (Gazette) के अनुसार, स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रीपेड मोड पर तभी चलाया जाएगा जब उपभोक्ता इसके लिए तैयार होगा। बिना सहमति के किसी भी स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलना अब कानूनी रूप से गलत होगा।

विकल्प चुनने की आजादी: बिजली अधिनियम 2003 की मूल भावनाओं को कायम रखते हुए अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भुगतान का तरीका (प्रीपेड या पोस्टपेड) चुनना उपभोक्ता का निजी अधिकार है।

नियमों में संशोधन: 1 अप्रैल 2026 को जारी इस अधिसूचना में साफ़ कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क (Communication Network) की उपलब्धता है, वहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, लेकिन उपभोक्ताओं के पास विकल्प मौजूद रहेगा।

संगठनों की बड़ी जीत: उपभोक्ता परिषद और विभिन्न संगठनों द्वारा लंबे समय से यह तर्क दिया जा रहा था कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था सीधे तौर पर जनता पर थोपी जा रही है। सरकार के इस संशोधन को उन संघर्षों का परिणाम माना जा रहा है।

तकनीक बढ़ेगी, लेकिन तानाशाही नहीं

सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि देश में तकनीकी बदलाव के नाम पर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने से रीडिंग में पारदर्शिता तो आएगी, लेकिन बिल जमा करने का तरीका—यानी आप पहले बिजली इस्तेमाल करके बिल भरना चाहते हैं या पहले रिचार्ज करना चाहते हैं—यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा।

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