लोकतंत्र सेनानियों का जिला अध्यक्ष एमएलसी अविनाश सिंह चौहान द्वारा किया गया सम्मान

अकबरपुर,अमन यात्रा :  भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात द्वारा आज पार्टी कार्यालय माती में लोकतंत्र सेनानियों का जिला अध्यक्ष एमएलसी अविनाश सिंह चौहान द्वारा सम्मान किया गया 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था जिसमें कानपुर देहात से भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गई थी एवं उन पर नाना प्रकार से अत्याचार कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के नाम से मनाती है.

लोकतंत्र सेनानी बंसलाल कटियार वागीश मिश्रा रंजीत सिंह सहित 100 से अधिक लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस सरकार हमेशा ही लोकतंत्र का गला घोटती रही है अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर नेताओं को जेल में बंद कर अत्याचार प्रारंभ कर दिया इसके विरोध में जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा देश एकजुट हो गया पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई थी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, समेत तमाम नेता जेल में ठूंस दिए गए. संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गई थीं. उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई थी।

जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची. इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा. मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ. 1977 में फिर आम चुनाव हुए. 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी. इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई. 23 मार्च 1977 को इक्यासी वर्ष की उम्र में मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के तीस साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी हम लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान एवं अभिनंदन करते हैं  सोमवार से सभी लोकतंत्र सेनानियों का स्वास्थ्य परीक्षण घर घर जाकर चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा एवं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने कहा लोकतंत्र सेनानियों का वेतन में विलंब हुआ है उसको तुरंत रिलीज कराया जाएगा।

लोकतंत्र सेनानी बंसलाल कटियार ने कहा हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी इससे आहत होकर कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया आपातकाल में सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेलखाना में बदल दिया गया था. आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था. इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी, 2011 को यह स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष बबलू कटियार, स्वतंत्र पासवान , बृजेंद्र सिंह ,शिवपाल सिंह सह मीडिया प्रभारी बीटू द्विवेदी अमित राजपूत शिव विलास मिश्रा आदि रहे।