मृत शिक्षकों के पेंशन दावों पर लापरवाही पर भड़का बेसिक शिक्षा परिषद: वित्त नियंत्रक डोगरा शक्ति ने लेखाधिकारियों को लगाई फटकार, तत्काल मांगी रिपोर्ट
प्रयागराज से कानपुर देहात तक हड़कंप, नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के खातों और पारिवारिक पेंशन पर कड़ा रुख
राजेश कटियार, प्रयागराज/कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आने वाले मृत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन व प्रान (PRAN) खातों से जुड़े मामलों में हो रही देरी पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। up basic shiksha parishad pension claims के तहत परिषद के वित्त नियंत्रक डोगरा शक्ति ने प्रदेश के सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि बार-बार के निर्देशों के बावजूद मुख्यालय को अपेक्षित जानकारी व विवरण न भेजना घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का प्रमाण है।
मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दिलाने की मुहिम
इस संबंध में जारी किए गए बेहद सख्त आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए उन शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के खातों में जमा शासकीय अंशदान की वापसी और उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है, जिनकी सेवाकाल के दौरान असामयिक मृत्यु हो चुकी है। परिषद ने इस प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अनापत्ति प्रमाण पत्र और प्रलेखों के साथ आवेदन अनिवार्य
जारी निर्देशों के अनुसार, मृत कर्मचारियों के आश्रितों या नामित सदस्यों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। इसके साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और सभी आवश्यक कानूनी प्रलेखों का संकलन अनिवार्य किया गया है। वित्त नियंत्रक ने सभी जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को हिदायत दी है कि वे अपने-अपने जनपद से संबंधित इन सभी मामलों का गहनता से परीक्षण करें और पूरी सूची को त्रुटिरहित ढंग से तालिकाबद्ध (Tabulated) प्रारूप में तैयार कर परिषद के आधिकारिक ईमेल पते पर अविलंब प्रेषित करें।
देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर होगी सीधी कार्रवाई
मुख्यालय ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस संवेदनशील मामले में अब किसी भी प्रकार की कोताही, टालमटोल या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी जिले से आंकड़ों के प्रेषण में ढिलाई सामने आई, तो संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ तत्काल सख्त दंडात्मक व अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। up basic shiksha parishad pension claims को लेकर शासन की इस सख्ती से महकमे में हड़कंप मच गया है और मृत शिक्षकों के पीड़ित आश्रितों में उम्मीद की किरण जगी है।
