कानपुर देहात में जनसुनवाई पर सख्ती: एडीएम न्यायिक ने दिए निर्देश, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं अधिकारी
दिखावे की कार्रवाई न करें, शिकायतकर्ता से सीधे बात कर जमीनी स्तर पर सुलझाएं समस्या; असंतुष्ट फीडबैक के मामलों में मौके पर जाकर जांच के आदेश

माती, कानपुर देहात। शासन की प्राथमिकताओं में शामिल जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। kanpur dehat igrs meeting के अंतर्गत जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में बुधवार 18 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में आईजीआरएस (IGRS) एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति, असंतुष्ट फीडबैक, लंबित प्रकरणों तथा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की विस्तार से समीक्षा की गई।
केवल खानापूर्ति न करें, शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण
बैठक के दौरान एडीएम (न्यायिक) नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी विभाग में कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
एडीएम ने कड़े निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न निभाई जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर सीधे वार्ता कर उसकी समस्या को समझें तथा निस्तारण के बाद उनकी संतुष्टि का फीडबैक भी प्राप्त करें। शिकायतों के निस्तारण के बाद पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आख्या स्पष्ट, तथ्यपरक एवं साक्ष्य आधारित होनी चाहिए।
असंतुष्ट फीडबैक के मामलों को गंभीरता से लें
एडीएम न्यायिक ने कहा कि निस्तारण के बाद प्राप्त होने वाले असंतुष्ट फीडबैक के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाए। ऐसे मामलों में जहां भी आवश्यक हो, संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करें तथा जांच के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल की नियमित रूप से निगरानी करें, लंबित एवं डिफॉल्टर होने वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।
शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य की शिकायतों का प्रभावी समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जय गोविंद, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। kanpur dehat igrs meeting में एडीएम के इस सख्त रुख से लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है।



