बिग ब्रेकिंग: शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला: अब बिना TET पास किए नहीं मिलेगा प्रमोशन, जारी हुआ सख्त आदेश!

राजेश कटियार, दिल्ली/कानपुर देहात। देश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के भविष्य, करियर और पदोन्नति (प्रमोशन) को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक युगांतरकारी और बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। supreme court tet mandatory for promotion के तहत उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण किए किसी भी सेवारत शिक्षक को पदोन्नत (प्रमोट) नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने ‘अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य’ (सिविल अपील संख्या 1385/2025) के मामले में नजीर बनने वाला फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता से देश में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

नियुक्ति और पदोन्नति दोनों पर लागू होंगी न्यूनतम अर्हताएं

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 23 में दी गई अर्हताएं केवल सीधी भर्ती के नए शिक्षकों पर लागू होती हैं, पदोन्नति पर नहीं।

अदालत ने विस्तृत व्यवस्था देते हुए कहा कि ‘भर्ती और नियुक्ति’ के कानूनी दायरे में विभाग के आंतरिक स्रोत (पदोन्नति/प्रमोशन) से होने वाली नियुक्तियां भी पूरी तरह शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा तय न्यूनतम अर्हताएं (जैसे TET) पदोन्नति के पदों पर भी समान रूप से लागू होंगी। सेवारत शिक्षक की सेवा चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, बिना टीईटी पास किए वे पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।

5 वर्ष से कम सेवा वालों को राहत, दूसरों को 3 साल की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उन वरिष्ठ शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए कुछ राहतें दी हैं जो पूर्व से कार्यरत हैं, हालांकि ये राहतें केवल सेवा सुरक्षा (सर्विस कंटिन्यूटी) के लिए हैं, प्रमोशन के लिए नहीं:

• जिनकी सेवानिवृत्ति (Retirement) में 5 वर्ष से कम बचे हैं: ऐसे शिक्षक बिना TET परीक्षा पास किए भी अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक सामान्य रूप से नौकरी में बने रहेंगे। हालांकि, वे किसी भी पदोन्नति (प्रमोशन) के हकदार नहीं होंगे।

• जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय है: उन्हें अपनी नौकरी बचाने और सेवा में बने रहने के लिए 3 वर्ष की समय-सीमा (31 अगस्त 2028 तक) दी गई है। यदि वे इस निर्धारित अवधि में टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दे दी जाएगी। जब तक वे परीक्षा पास नहीं करते, तब तक वे भी पदोन्नति की दौड़ से बाहर रहेंगे।

चल रही पदोन्नति की प्रक्रिया में नहीं डाल सकेंगे अड़ंगा

इस बड़े फैसले से यह भी पूरी तरह साफ हो गया है कि जो सेवारत शिक्षक अभी तक टीईटी पास नहीं हैं, वे वर्तमान में चल रही या होने वाली पदोन्नति प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का अवरोध या अड़ंगा नहीं लगा सकते। विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक के वक्त शिक्षक के पास वास्तविक अर्हता होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

अदालत ने साफ किया कि जो शिक्षक पहले से टीईटी पास हैं और पदोन्नति की सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनके प्रमोशन को इस आधार पर बिल्कुल नहीं रोका जा सकता कि दूसरे शिक्षकों के पास परीक्षा पास करने के लिए अभी समय बाकी है। supreme court tet mandatory for promotion के इस कड़े फैसले से देशभर के शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभागों में खलबली मच गई है।

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