भगवंत मान ने किया कमाल, पुरानी पेंशन स्कीम को किया बहाल

कानपुर देहात / पंजाब , अमन यात्रा  :  उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं विभिन्न संगठन जगह-जगह कई बार धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं, तो कहीं राजनेताओं को ज्ञापन देते नजर आते हैं। हजारों बार उच्च स्तरीय वार्ता होती है लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार चुप्पी साधे हुए है जबकि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए बेहाल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का 6 फीसद डीए बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में सीएम विंडों खोलने का भी निर्णय लिया गया है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मंडी बोर्ड की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म करने का भी निर्णय लिया है।

सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह पेंशन सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसका सैद्धांतिक तौर पर कैबिनेट में फैसला हो गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने यह कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट दिया है।

सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धार्मिक ग्रंथ ढोने वाले वाहनों को टैक्स से छूट देने के निर्णय को भी मंजूरी दे दी गई है। मोहाली मेडिकल कालेज के नए स्थान की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अलावा पंजाब के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।

नौकरियों में पंजाबी युवाओं पर ध्यान देने के लिए ग्रुप सी और डी पदों के लिए पंजाबी पास होना अनिवार्य घोषित किया गया है। पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नौकरी पाने के लिए पंजाबी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल, इंद्रबीर सिंह निज्जर और हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने बिजली बोर्ड के आश्रितों को नौकरी देने का भी फैसला किया है।

पंजाब मंडी बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद खत्म कर दिए गए हैं। अवैध बालू परिवहन के समय चालक के खिलाफ नहीं बल्कि वाहन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।