कानपुर देहात में बैंकर्स की बैठक: ऋण वितरण और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर
जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में जिले के बैंकों को ऋण वितरण और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए गए।
कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में जिले के बैंकों को ऋण वितरण और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा की गई।
मुख्य बिंदु:
- ऋण वितरण: जिलाधिकारी ने बैंकों को ऋण पत्रावलियों को शीघ्र स्वीकृत करने और सीडी रेशियो बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को इस दिशा में अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए।
- कल्याणकारी योजनाएं: बैंकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि को क्रियान्वित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।
- केसीसी: कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए केसीसी बनाने पर जोर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिकंदरा शाखा को केसीसी के अंतर्गत प्रगति खराब होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
- आईजीआरएस: बैंकों के जिला समन्वयकों को आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
- लक्ष्य: बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले की उपलब्धि और बैंकवार आंवटित लक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी का संदेश:
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों द्वारा अनावश्यक रूप से पत्रावलियों को लंबित रखने से न केवल बैंकिंग सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। उन्होंने बैंकों से अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करने का आह्वान किया।
बैठक में उपस्थित:
बैठक में एलडीएम राकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, उप निदेशक कृषि रामबचन राम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रिजर्व बैंक के पदाधिकारी, नाबार्ड के पदाधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
