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मुख्य विकास अधिकारी ने ई-ऑफिस संचालन को लेकर की समीक्षा बैठक, कार्य में लापरवाही पर वेतन रोकने के दिए निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार कक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन एवं शासकीय कार्यों के डिजिटलीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों ने सहभागिता की

Story Highlights
  • प्रत्येक विभागों में ई-ऑफिस का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाये सुनिश्चित अन्यथा संबंधित अधिकारी के साथसाथ जिम्मेदार पटल सहायक पर भी होगी कार्यवाही:-मुख्य विकास अधिकारी

कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार कक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन एवं शासकीय कार्यों के डिजिटलीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यालयी कार्यों को पूर्णतः पारदर्शी, समयबद्ध एवं डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाना आवश्यक है। ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी तथा कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह एवं सुगम बनेगी।उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग में ई-ऑफिस का संचालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के साथ-साथ संबंधित बाबू का वेतन भी रोका जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि प्रति माह पांच फाइलों का संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अवश्य किया जाए।मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें तथा कार्यालयों में डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा दें। बैठक में ई-ऑफिस संचालन से संबंधित तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं पर भी चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही सभी विभागों को ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्ण गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

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