कानपुर देहात: ई-ऑफिस चलाने में लापरवाही की तो रुकेगा वेतन, सीडीओ विधान जायसवाल के कड़े निर्देश

कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों ने सहभागिता की।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता, जवाबदेही तथा कार्यकुशलता बढ़ाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा फाइलों का निस्तारण अधिकतम रूप से ऑनलाइन माध्यम से किया जाए।

बैठक में ई-फाइल संचालन, पत्रावली के डिजिटल संधारण, समयबद्ध निस्तारण, लंबित प्रकरणों की समीक्षा तथा डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ई-ऑफिस के प्रयोग में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। सभी अधिकारी नियमित रूप से ई-ऑफिस पोर्टल का उपयोग करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षित करें। उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने से कागज की बचत, अभिलेखों की सुरक्षित उपलब्धता एवं कार्य में गति आएगी।

साथ ही इससे विभागों के मध्य समन्वय बेहतर होगा और आमजन से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विभागों में ई-ऑफिस संचालन में तकनीकी या प्रशिक्षण संबंधी समस्या है, वे तत्काल अवगत कराएं ताकि शीघ्र समाधान कराया जा सके। साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ड्राइवर को छोड़कर समस्त कार्मिक ई-फाइलिंग संचालन अवश्य करें अन्यथा उनका वेतन आहरण किया जाना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली को दैनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाने के निर्देश दिए गए।