परिषदीय स्कूलों में नहीं पहुंच पाया टैबलेट, तीन साल में तीन बार रद्द हुआ टेंडर

अमन यात्रा, कानपुर देहात– बेसिक शिक्षा परिषद में अब भी हाजिरी दर्ज करने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वर्ष 2019 में परिषदीय स्कूलों में बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए टैबलेट दिए जाने का निर्णय हुआ था लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी टैबलेट स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं बीते वर्ष हाईब्रिड मोड पर पढ़ाई और अन्य ऑनलाइन कामों के लिए भी स्कूलों में एक और टैबलेट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कुल 223198 टैबलेट दिए जाने हैं और इनकी कीमत 10 हजार रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। वर्ष 2019 में टैबलेट के माध्यम से बायोमीट्रिक हाजिरी लेने का निर्णय लिया गया था लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है जबकि हर बार इसके लिए टेण्डर जारी किया जाता है।

दो बार कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी कम्पनियां निविदा में भाग नहीं ले पाई। इसके बाद तीन बार इसका टेण्डर रद्द किया जा चुका है। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपीडेस्को के माध्यम से खरीद करने का निर्णय लिया है ताकि कोई दिक्कत न आ सके।

बताते चलें कि प्रधानाध्यापकों के अलावा अकादमिक रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को भी टैबलेट दिया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षकों के लेटलतीफी पर भी नकेल कसेगी। इसमें प्रेरणा पोर्टल से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें विद्यालय का यू-डायस कोड और शिक्षक की मानव संपदा आइडी दर्ज होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षक को विद्यालय परिसर से ही सेल्फी अपलोड करनी होगी। टैबलेट मिलने के बाद मध्याह्न भोजन के दौरान प्रधानाध्यापक को बच्चों की गिनती कर उसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। प्रार्थना सभा में भी बच्चों की फोटो अपलोड करनी होगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि शासन से टैबलेट मिलते ही प्रधानाध्यापकों को वितरित कर दिए जाएंगे। शैक्षणिक कार्यों के प्रयोग हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे छात्रों व शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के साथ एमडीएम की भी निगरानी हो सकेगी।

Author: AMAN YATRA

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