31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों/कर्मियों की बीमा प्रीमियम कटौती का मांगा गया विवरण

कानपुर देहात,अमन यात्रा । बेसिक शिक्षा विभाग आठ साल से जिन शिक्षकों व कर्मचारियों के खातों से सामूहिक बीमा योजना की धनराशि वेतन से काट रहा था अब वापस की जाएगी। विभाग ने ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के करीब तीन लाख शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से अगस्त 2022 तक प्रति माह 87 रुपये काटे गए हैं। 31मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए एलआईसी की सामूहिक बीमा योजना बंद कर दी गई थी। इससे पहले नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए यह योजना जारी है। योजना में आने वाले लोगों की सेवाकाल में मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को एक लाख की राशि व कुल जमा धनराशि दी जाती है। अन्य स्थितियों में शिक्षक अथवा कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे कुल जमा धनराशि का 50 प्रतिशत लौटा दिया जाता है।

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शिक्षा विभाग ने मांगा पूरा विवरण- बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों से उन सभी शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है जिनके वेतन से नियम विरुद्ध ढंग से बीमा प्रीमियम की धनराशि काटी जा रही थी। इसे शासन को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। वर्ष 2014-15 से 2022-23 (अगस्त तक) ऐसे कुल शिक्षक जिनकी कटौती नहीं हो रही है उनकी संख्या और इसी तरह समूह घ के कर्मचारियों की संख्या मांगी गई है। वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने बताया कि सितंबर के वेतन से 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के वेतन से 87 रुपये की कटौती नहीं की जाएगी। केवल उन शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2014 से पहले हुई है। पूर्व में जो कटौती हो चुकी है उसकी वापसी के लिए उच्च स्तर से प्रक्रिया गतिमान है।