जालौन -फैमिली आईडी में लापरवाही पर डीएम का बड़ा एक्शन: कई अधिकारियों का वेतन रोका, योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सख्त नाराजगी

जालौन:  जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सीएम डैशबोर्ड, विकास कार्यों और राजस्व कार्यों की वर्चुअल समीक्षा बैठक में विभागीय प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कई योजनाओं की धीमी गति पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक के दौरान फैमिली आईडी योजना में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

समीक्षा में सामने आया कि कृषि विभाग, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, प्रोबेशन, श्रम विभाग, बेसिक शिक्षा और स्वरोजगार विभाग में फैमिली आईडी निर्माण का लक्ष्य काफी पीछे चल रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का वेतन आहरित न किए जाने के निर्देश दिए और सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा।

बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की धीमी प्रगति पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। परियोजना अधिकारी नेडा को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 15 दिनों के भीतर कार्य में ठोस सुधार सुनिश्चित किया जाए। वहीं दिव्यांगजन पेंशन योजना में हजारों आवेदनों के मुकाबले बेहद कम स्वीकृति पाए जाने पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के वेतन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह कन्या सुमंगला योजना में लंबित आवेदनों पर सख्त रुख अपनाते हुए 10 दिनों के भीतर सभी मामलों का निस्तारण करने को कहा गया। अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ओडीओपी टूलकिट प्रशिक्षण और अंडा उत्पादन कार्यक्रमों में भी प्रगति तेज करने के निर्देश जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लक्ष्य प्राप्त न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया गया।

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