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परिषदीय विद्यालयों में खेलकूद व स्काउटिंग कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रथम किस्त की धनराशि का हुआ आवंटन

खेलकूद एवं स्काउटिंग प्रतियोगिताओं के लिए सरकार भले ही परिषदीय स्कूलों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति न कर रही हो लेकिन स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए भारी भरकम धनराशि उपलब्ध कराती है।

कानपुर देहात,अमन यात्रा : खेलकूद एवं स्काउटिंग प्रतियोगिताओं के लिए सरकार भले ही परिषदीय स्कूलों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति न कर रही हो लेकिन स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए भारी भरकम धनराशि उपलब्ध कराती है। प्रत्येक वर्ष प्राइमरी स्कूलों को खेल सामग्री खरीदने के लिए 5000 रूपये एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खेल सामग्री खरीदने के लिए 10000 रूपये प्रदान करती है, साथ ही प्रत्येक वर्ष खेल प्रतियोगिता एवं स्काउटिंग की प्रतियोगिताओं के अयोजन के लिए दो किस्तों में भारी भरकम धनराशि जिले स्तर, ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर आवंटित करती है। जनपदों में खेल प्रतियोगिताएं भले ही फॉर्मेलिटी के तौर पर आयोजित की जाती हों लेकिन सरकार इन प्रतियोगिताओं के लिए लाखों रुपए बर्बाद करती है।

वर्तमान में जनपद को खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए 59400 रूपये एवं स्काउटिंग की प्रतियोगिताओं के लिए 40910 रूपये प्रथम किश्त के रूप में प्रदान किए हैं इतनी ही धनराशि द्वितीय किस्त में भी प्रदान की जाएगी। अब परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चों को खेलों से जोड़ने के साथ ही विद्यालय स्तर से राज्यस्तर तक की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा।शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए विभाग ने पूरे वर्ष में होने वाले खेलों का कैलेण्डर भी जारी कर दिया है। परिषदीय विद्यालयों के खेलों के आयोजन जुलाई माह से शुरू होकर नवम्बर माह तक होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के खेल कैलेण्डर के अनुसार बच्चों को सप्ताह में चार दिन खेलकूद और शेष दो दिन स्काउट व हर बच्चे को किसी न किसी खेल से जोड़ा जाएगा। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सबसे पहले विद्यालय स्तर से पंचायत स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में मौका मिलेगा।

इसके बाद ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी और चयनित छात्र-छात्राओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मिलेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को खेल प्रतियोगिताएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कराए जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए विकासखंडों को नियमता धनराशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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