कांग्रेस पहले ही कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों  कोअपना समर्थन दे चुकी है. सोनिया गांधी ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को स्वतंत्र भारत की “सबसे अहंकारी” सरकार बताया था और कानूनों को वापस लेकर अपना “राज धर्म” निभाने की मांग की थी .

कृषि कानूनों पर आक्रमक रूख की बना रही योजना
एएनआई की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस अब केंद्र के खिलाफ आक्रामक होने और जमीनी संघर्ष की योजना बना रही है. शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है.

केंद्र और किसानों के बीच आठवें दौर की बैठक में भी नहीं निकला नतीजा
वहीं, केंद्र और किसान नेताओं के बीच शुक्रवार को हुई आठवें दौर की वार्ता में दो प्रमुख मुद्दों पर अलग-अलग रूख के चलते वार्ता विफल रही. किसान ने कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी पर अपना पक्ष बरकरार रखा. दोनों पक्षों के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी.