कानपुर देहात। शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति की राह में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता एक गंभीर और पेचीदा संकट बनकर खड़ी हो गई है। दशकों तक अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग आज अपनी सेवायात्रा के अंतिम पड़ाव पर इस नई शर्त को लेकर असमंजस में है। सवाल केवल पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का नहीं बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही का भी है जिसने नियुक्ति के समय ऐसी कोई शर्त न होने और वर्षों तक नियमित परीक्षा का अवसर न दे पाने के बावजूद अचानक इस बाधा को सामने ला खड़ा किया है।
पहले प्रशिक्षण की चिंता, अब टीईटी की अनिवार्यता सरकारों ने वर्षों तक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजनाएं बनाईं, एनआईओएस तक का रास्ता खोला लेकिन टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पुराने नियुक्त शिक्षकों को न समय रहते पर्याप्त अवसर दिए और न ही स्पष्ट दिशा-निर्देश। अब जब पदोन्नति की बारी आई तो टीईटी अचानक सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो गया है। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग आज ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां उसे अपनी पूरी सेवायात्रा के अंतिम पड़ाव पर एक नई और गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
सवाल केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करने का नहीं है सवाल उस व्यवस्था की जवाबदेही का भी है जिसने इन शिक्षकों से दशकों तक सेवाएं तो लीं लेकिन बदलते नियमों और भविष्य की पात्रताओं को लेकर समय रहते कितनी गंभीरता दिखाई।
जरा पीछे लौटकर देखिए। इन शिक्षकों की नियुक्ति जिस समय हुई थी उस समय टीईटी जैसी कोई अनिवार्य पात्रता परीक्षा नियुक्ति की शर्त नहीं थी। शिक्षक तत्कालीन भर्ती नियमों के अनुसार चयनित हुए नियुक्त हुए और नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते रहे। बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, एनसीटीई ने न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में अधिसूचनाएं जारी कीं और शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद सरकारों और विभागों ने पुराने शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताओं को पूरा कराने के लिए अनेक प्रयास किए।
कहीं बीटीसी और प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, कहीं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चले तो कहीं एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड जैसे उपाय अपनाए गए। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएं बनीं, उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया और उनकी न्यूनतम व्यावसायिक योग्यताएं पूरी कराने पर जोर दिया गया लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया के बीच एक सवाल लगातार अनुत्तरित रहा। क्या पुराने नियुक्त शिक्षकों को कभी स्पष्ट रूप से बताया गया कि भविष्य में उनकी पदोन्नति और सेवा संबंधी पात्रता के लिए टीईटी अनिवार्य होगी? क्या उन्हें समय रहते कोई निश्चित समयसीमा दी गई? क्या सरकारों ने उन्हें यह बताया कि उन्हें किस अवधि में और किन अवसरों के माध्यम से यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी है? यदि ऐसे कोई निर्देश जारी हुए थे तो वे कहां हैं? कितने शिक्षकों तक पहुंचे? कितने शिक्षकों ने उन्हें प्राप्त किया और उनके अनुपालन के लिए कितने अवसर उपलब्ध कराए गए? यहाँ उत्तर प्रदेश का उदाहरण विशेष रूप से विचारणीय है। प्रदेश में यूपीटेट का आयोजन नियमित वार्षिक अथवा छह माह के अंतराल पर नहीं हो सका। परीक्षा के आयोजनों के बीच कई बार लंबे अंतराल रहे। कहीं परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी, कहीं आयोजन टला और कहीं अभ्यर्थियों को वर्षों तक अगले अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी।
एक ऐसी परीक्षा, जिसे शिक्षक की पात्रता से जोड़ दिया गया, उसके आयोजन की निरंतरता ही सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अब सवाल यह है कि जब परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित परीक्षा संस्थाओं की थी तब अवसरों के अभाव की जवाबदेही किसकी है? क्या शिक्षक अपने स्तर से कोई ऐसी परीक्षा दे सकता था जिसका आयोजन ही नहीं हुआ। क्या किसी शिक्षक को अपनी पदोन्नति की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उस परीक्षा का इंतजार करते रहना चाहिए था जिसके आयोजन को लेकर विभाग की ओर से कोई निश्चित कैलेंडर ही उपलब्ध नहीं था?
विडंबना देखिए कि इसी अवधि में पुराने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए सरकारों ने कई स्तरों पर प्रयास किए। प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं, समय दिया गया, संस्थान उपलब्ध कराए गए और वैकल्पिक माध्यमों का सहारा लिया गया लेकिन टीईटी के प्रश्न पर वैसी सक्रियता और स्पष्टता क्यों दिखाई नहीं दी? यदि यह परीक्षा भविष्य में पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य होने वाली थी तो क्या इसकी जानकारी, अवसर और समयबद्ध व्यवस्था पहले से सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के एक सितंबर 2025 के अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट प्रकरण और 29 मई 2026 के पुनर्विचार निर्णय के बाद टीईटी की अनिवार्यता को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। पुराने नियुक्त शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा का दायित्व निर्धारित किया गया है।
पदोन्नति के इच्छुक शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य माना गया है। पुनर्विचार के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने की समयसीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष अवश्य की गई है। न्यायालय के निर्णयों का सम्मान और अनुपालन आवश्यक है। शिक्षक समुदाय भी न्यायिक आदेशों से ऊपर किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं कर सकता लेकिन न्यायिक निर्णयों के अनुपालन के नाम पर सरकारों की अपनी नीतिगत जिम्मेदारियों और वर्षों की प्रशासनिक निष्क्रियता पर पर्दा भी नहीं डाला जा सकता।
सबसे बड़ा सवाल उन शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर है जिनकी पदोन्नति की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, कहीं वरिष्ठता सूची तैयार होने की प्रतीक्षा, कहीं विभागीय विवाद, कहीं पदों की उपलब्धता का प्रश्न तो कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते शिक्षक दशकों तक उसी पद पर कार्य करते रहे। अनेक शिक्षक अपने पूरे सेवाकाल में पदोन्नति की प्रतीक्षा करते रहे और अब जब पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बनी तो टीईटी की अनिवार्यता एक नई और निर्णायक बाधा बनकर सामने आ गई।
क्या यह उचित है कि जिस पात्रता परीक्षा को लेकर पुराने नियुक्त शिक्षकों को वर्षों तक कोई स्पष्ट और प्रभावी अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया, उसी के अभाव में उनकी दशकों पुरानी पदोन्नति की उम्मीद पर अचानक विराम लगा दिया जाए?
क्या विभाग यह नहीं देखेगा कि इन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय लागू सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की थीं? क्या उनकी लंबी सेवाओं, विभागीय प्रशिक्षणों, अनुभव और अब तक की कार्यकुशलता का कोई मूल्य नहीं है? क्या पदोन्नति की प्रतीक्षा में बीते वर्षों का कोई प्रशासनिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पुराने शिक्षक टीईटी की आवश्यकता से आंखें मूंदने की वकालत नहीं कर रहे।
शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता और बच्चों के शैक्षिक हितों के प्रति किसी की असहमति नहीं हो सकती। लेकिन किसी नई अनिवार्यता को लागू करने और उसे हासिल करने के लिए वास्तविक अवसर उपलब्ध कराने के बीच भी तो एक संबंध होना चाहिए। यदि टीईटी अनिवार्य है तो सरकार इसे नियमित रूप से आयोजित करे। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करना सेवा और पदोन्नति की पात्रता है तो पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए। यदि शिक्षक को यह योग्यता हासिल करनी है तो उसे तैयारी, परीक्षा और परिणाम के लिए व्यावहारिक समय भी दिया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने 29 मई 2026 के पुनर्विचार निर्णय में राज्यों को नियमित रूप से टीईटी आयोजित करने और यथासंभव छह माह के अंतराल पर परीक्षा कराने की दिशा में प्रयास करने की बात कही है। यह निर्देश अपने आप में बताता है कि परीक्षा आयोजन की निरंतरता भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से कुछ स्पष्ट मांगें की जानी चाहिए। पहली आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता, उसके प्रभाव और पदोन्नति संबंधी पात्रता को लेकर एक स्पष्ट, समेकित और प्रमाणित विभागीय दिशा-निर्देश जारी किया जाए।
दूसरी यूपीटेट का नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। केवल घोषणा नहीं बल्कि परीक्षा, परिणाम और प्रमाणपत्र जारी करने तक की समयबद्ध व्यवस्था हो। तीसरी पुराने नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर और व्यावहारिक समय दिया जाए।
यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा लागू है तो उसके भीतर कम से कम इतने परीक्षा अवसर अवश्य उपलब्ध हों कि कोई शिक्षक केवल परीक्षा आयोजन में विभागीय देरी के कारण वंचित न रह जाए। चौथी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पुराने शिक्षकों के लिए एक न्यायसंगत संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाई जाए। ऐसी व्यवस्था न्यायालय के आदेशों के अनुरूप और सशर्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, संबंधित शिक्षक को निर्धारित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करने की लिखित सहमति और प्रतिबद्धता के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने अथवा उसके दावे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
यह व्यवस्था किसी को स्वतः पदोन्नति देने की मांग नहीं, बल्कि पात्रता हासिल करने के लिए वास्तविक अवसर देने की मांग है इसकी वैधानिकता और अंतिम स्वरूप संबंधित न्यायिक निर्देशों के अधीन तय होना चाहिए। पांचवीं उन शिक्षकों के मामलों का अलग-अलग परीक्षण किया जाए जो तीन सितंबर 2001 से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त हुए थे और जिनके संबंध में एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा चारसी सहित अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किसी विशिष्ट छूट का प्रश्न उठता है।
यह भी समझना होगा कि पदोन्नति केवल किसी पद का नाम बदल जाना नहीं है। यह वर्षों की सेवा, अनुभव, जिम्मेदारियों और आर्थिक उन्नति से जुड़ा विषय है। किसी शिक्षक का पूरा सेवाकाल एक ही पद पर गुजर जाना और सेवानिवृत्ति के निकट पहुंचकर भी पदोन्नति की संभावना समाप्त हो जाना किसी भी कर्मचारी के लिए साधारण स्थिति नहीं है। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि शिक्षक की जवाबदेही केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं होती बल्कि उसे विभागीय नियमों, प्रशिक्षणों, ऑनलाइन कार्यों, प्रशासनिक दायित्वों और लगातार बदलती व्यवस्थाओं के बीच अपना काम करना पड़ता है।
ऐसे में सेवा के अंतिम वर्षों में एक नई पात्रता को लेकर अचानक पैदा हुई अनिश्चितता को केवल व्यक्तिगत असफलता बताकर टाल देना न्यायसंगत दृष्टिकोण नहीं होगा। शिक्षक संगठनों की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल टीईटी से छूट की मांग करने अथवा परीक्षा का विरोध करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें पुराने नियुक्त शिक्षकों की वास्तविक स्थिति, परीक्षा आयोजन में सरकारी देरी, लंबित पदोन्नतियों और पर्याप्त अवसरों की मांग को लेकर एक ठोस कानूनी एवं प्रशासनिक पहल करनी चाहिए।
आखिर सरकारें केवल नियम बनाने के लिए नहीं, उन नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक अवसर और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। नियमों का पालन शिक्षक का दायित्व है लेकिन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है। पुराने शिक्षकों को टीईटी से स्वतः छूट मिलनी चाहिए, यह मांग आज के न्यायिक परिदृश्य में कठिन हो सकती है लेकिन उन्हें पर्याप्त समय, नियमित परीक्षा अवसर और पदोन्नति संबंधी दावों के न्यायसंगत संरक्षण की मांग करने का अधिकार अवश्य है।
जिस व्यवस्था ने दशकों तक इन शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग किया वह अब उनकी पदोन्नति की संभावनाओं के सामने खड़ी नई पात्रता को लेकर अपनी पुरानी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकती है? सवाल टीईटी का नहीं, सवाल अवसर और जवाबदेही का भी है। शिक्षक से योग्यता हासिल करने की अपेक्षा कीजिए, लेकिन पहले यह तो सुनिश्चित कीजिए कि उसे योग्यता हासिल करने का पर्याप्त अवसर भी मिला है।
सरकार को शिक्षकों से केवल अनुपालन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसे अपने स्तर पर भी जवाबदेह होना चाहिए। पुराने शिक्षकों के लिए पर्याप्त समय, नियमित परीक्षा अवसर और न्यायसंगत संक्रमणकालीन व्यवस्था कोई अनुचित रियायत नहीं बल्कि दशकों की सेवा के प्रति एक संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण होगा।
राजेश कटियार, कानपुर
