बीएसए का कड़ा हंटर: सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को थमाया कारण बताओ नोटिस, एक हफ्ते में मांगा साक्ष्य सहित जवाब
कानपुर देहात में जनशिकायतों, बाढ़ प्रबंधन और निरीक्षण में लापरवाही पर भड़के बीएसए आशीष कुमार पांडेय
कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग में विभागीय कार्यों में शिथिलता और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना करने पर kanpur dehat bsa notice beo की एक बेहद सख्त और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए सामूहिक रूप से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएसए ने सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम चेतावनी दी है।
12 शासकीय पत्रों की अनदेखी पर जताई गहरी नाराजगी
जारी नोटिस के मुताबिक, बीते तीन महीनों (जून से अगस्त 2026) के भीतर शासन और विभाग द्वारा जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण, बाढ़ प्रबंधन कार्ययोजना, परिषदीय विद्यालयों में साफ-सफाई, जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण, कंपोजिट ग्रांट के व्यय तथा फैमिली आईडी जैसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर 12 शासकीय पत्र भेजे गए थे। इसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बीएसए ने इसे घोर स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और राजकीय कार्यों में लापरवाही का प्रतीक माना है।
कार्यालयों से नदारद रहने और पोर्टल पर छुट्टी दर्ज न कराने पर फटकार
kanpur dehat bsa notice beo के तहत जारी पत्र में इस बात पर भी कड़ा एतराज जताया गया है कि विकासखंड स्तर पर कार्यालयों से संपर्क करने पर अधिकारी प्रायः अपनी सीटों से अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों की अनुपस्थिति या अवकाश का विवरण मानव संपदा पोर्टल अथवा जिला कार्यालय में दर्ज नहीं किया जाता, जो राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली का सीधा उल्लंघन है।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई
बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित एक सप्ताह की समय सीमा में संतोषजनक उत्तर और साक्ष्य नहीं दिए गए, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सभी बीईओ को प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर सख्त एक्शन लेने और पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत परिषदीय स्कूलों व मदरसों का नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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