कानपुर देहात: जिलाधिकारी ने की वित्तमान निर्धारण 2026-27 हेतु बैठक, दिये निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने किसानों से वार्ता कर फसलों की लागत निर्धारित करने पर बल दिया।
कानपुर देहात: जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में वित्तमान निर्धारण 2026-27 हेतु बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। बैठक में जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि प्रति वर्ष कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग एवं रेशम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में के0सी0सी0 के माध्यम से फसलीय ऋण हेतु वित्तमान निर्धारण किया जाता है। जिसमें कृषि फसलें, औद्यानिक फसलें, मत्स्य पालन एवं रेशम पालन के लिये प्रति हे0 लागत एवं पशुपालन के लिये प्रति पशु लागत को आगणन कर जिला स्तरीय तकनीकि समिति के द्वारा अनुमोदन दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये कृषकों को के0सी0सी0 के माध्यम से सस्ते दर पर फसलीय ऋण प्राप्त होगी। के0सी0सी0 धारकों को 07 प्रतिशत ब्याज दर पर खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं रेशम पालन पर ऋण दिया जाता है। 01 वर्ष के अन्दर यदि कृषक के द्वारा लिये गये के0सी0सी0 ऋण को भुगतान कर देता है, तो सरकार के द्वारा 03 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्राप्त होता है। इस प्रकार कृषक को केवल 04 प्रतिशत ब्याज ही देय होता है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषकों की लागत के अनुसार ही वित्तमान निर्धारित किया जाये।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल द्वारा कहा गया कि जनपद के किसानों से भी वार्ता कर समस्त विभाग फसलों की लागत का निर्धारण करें। बैठक में उप कृषि निदेशक, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, डी0डी0एम0 नाबार्ड, डॉ॰ खलील खान वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रगतिशील कृषक अशोेक सेंगर, बलजीत यादव एवं प्रमोद कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे।
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