आवास प्लस सर्वेक्षण: उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश, पारदर्शिता पर बल

कानपुर देहात: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 की प्रगति समीक्षा आज सर्किट हाउस, माती में उपायुक्त (आवास), आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ, ए. के. सिंह द्वारा की गई। इस बैठक में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वीरेंद्र सिंह सहित सभी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सर्वेक्षण को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गरीब परिवारों को पक्की छत देने का लक्ष्य

उपायुक्त (आवास) ने बताया कि यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसके लिए पात्रता निर्धारण कर एक पारदर्शी प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही है, ताकि अगले 4-5 वर्षों में गरीब परिवारों को पक्की छत मिल सके। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और आम जनता को सर्वेयर के साथ-साथ सेल्फ सर्वे प्रक्रिया की जानकारी दी जाए।

शिकायतों का समाधान और पात्र लाभार्थियों को शामिल करने पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, विधानसभा समितियों, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और शासन से प्राप्त शिकायतों में पात्र पाए गए लाभार्थियों के नाम, जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, को आवास प्लस साइट पर अंकित कर नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जाए। सर्वेयरों को ऐसे मामलों की जांच करने और पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस एप पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य

सर्वेक्षण कार्य को 31 मार्च 2025 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विकास खंड और जिला स्तर पर चेकरों का चयन कर उनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने और क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी उक्त तिथि तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की सूची ग्राम पंचायतवार प्रिंट कर सर्वेयरों को उपलब्ध कराने और पात्र व्यक्तियों का सर्वे अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।

अब तक 22,517 परिवारों का सर्वे अपलोड

उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 22,517 परिवारों का सर्वे वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से कहा कि वे सर्वेयरों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे से वंचित न रहे। इसके लिए सर्वेयरों से प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि उनके क्षेत्र में अब कोई पात्र व्यक्ति सर्वे से छूटा नहीं है।

इस समीक्षा के साथ ही कानपुर देहात प्रशासन ने आवास प्लस सर्वेक्षण को सफल बनाने और गरीब परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।