खुशखबरी! बीएसए कार्यालय में जल्द होगी जिला समन्वयकों की नियुक्ति

• संविदा पर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), जिला समन्वयक (निर्माण), जिला समन्वयक (एमआईएस ) एवं ईएमआईएस इंचार्ज के रिक्त पदों पर होगा चयन
• जिला समन्वयकों को मिलेगा 35 हजार रुपये मानदेय
• जिला समन्वयकों की शैक्षिक योग्यता में भी किया गया परिवर्तन

अमन यात्रा ,कानपुर देहात :  बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का कामकाज देखने के लिए जिला समन्वयकों के पदों के लिए अब 35 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, निर्माण, एमआईएस व ईएमआईएस की शैक्षिक योग्यताओं में भी परिवर्तन किया गया है। इनके रिक्त पदों पर अब नई शर्तों के हिसाब से तैनाती होगी। ये पद संविदा के आधार पर हैं। प्रदेश में जिला समन्वयकों के 20 फीसदी पद रिक्त हैं। वहीं कानपुर देहात में तीन पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। अभी तक इन पदों के लिए मानदेय लगभग 20 हजार रुपये दिया जाता था लेकिन अब शैक्षिक योग्यताओं में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही मानदेय बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि पुरानी तैनाती पर मानदेय भी वही रहेगा। जब नए सिरे से चयन होगा तब ही मानदेय बढ़ेगा। हर जिले में आठ जिला समन्वयक तैनात किए जाने हैं।

अब जिला समन्यवयक निर्माण के लिए बीटेक-सिविल की योग्यता तय की गई है। इसके साथ ही दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर डिप्लोमा के साथ पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एमआईएस और ईएमआईएस के लिए न्युनतम 60 फीसदी अंकों के साथ बीटेक कम्प्यूटर साइंस के साथ दो वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। ये पद आउटसोर्सिंग के आधार पर संविदा से भरे जाएंगे।

इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर पांच सदस्यीय समिति का गठन होगा जो प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगी। ये कमेटी सीडीओ या अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। अभ्यर्थियों का दक्षता प्रमाणीकरण ये कमेटी करेगी। इस कमेटी में सूचना विज्ञान अधिकारी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आदि सदस्य होंगे।

सर्वश्रेष्ठ दस अभ्यर्थियों का चयन कर जिलाधकारी के अनुमोदन के बाद सूची सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सेवा प्रदाता एजेंसी दक्षता प्रमाणीकरण के बाद ऑफर लेटर देगी। जिला स्तर पर मैनपावर की तैनाती के संबध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे मैनपावर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे।