राहुल गांधी ने कहा, ‘‘सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई. मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है.’’

बता दें कि आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा.

इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही है.