केंद्र ने बढ़ाई कन्वर्जन कास्ट यूपी सरकार करवा रही इंतजार
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में मिड-डे-मील) योजना की कन्वर्जन कास्ट बढ़ाने संबंधी आदेश 7 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया था। ढाई साल बाद मध्याह्न भोजन की दरों में वृद्धि हुई थी।
- प्रधानाध्यापक नई दर पर दिखा रहे खर्च एमडीएम प्राधिकरण ने अभी नहीं जारी किया है आदेश
लखनऊ/कानपुर देहात। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में मिड-डे-मील) योजना की कन्वर्जन कास्ट बढ़ाने संबंधी आदेश 7 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया था। ढाई साल बाद मध्याह्न भोजन की दरों में वृद्धि हुई थी। आदेश के मुताबिक कन्वर्जन कास्ट की बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर से लागू होनी थीं। लागत बढ़ने का लाभ जिले में 1925 स्कूलों के करीब एक लाख 75 हजार बच्चों को मिलना था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस बाबत कोई भी आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नहीं भेजा गया।
महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइमरी के स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति बच्चा कनवर्जन कास्ट में 35 पैसे और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 82 पैसे की बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया था। इस पर अक्तूबर माह में मुहर लगाई गई थी। एक अप्रैल 2020 को जारी कनवर्जन कास्ट की दर प्राइमरी में प्रति बच्चा 4.91 और मिडिल में 7.35 रुपये घोषित की गई थी। मगर केन्द्र द्वारा जारी आदेश में प्राथमिक विद्यालय में प्रति बच्चा 5.45 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति बच्चा 8.17 रुपये बताई गई थी किंतु राज्य स्तर पर कनवर्जन कास्ट बढ़ोत्तरी का कोई नया आदेश नहीं आया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे का कहना है कि अगर कोई हेडमास्टर बढ़ी हुई दर पर भुगतान कर रहा है तो यह वित्तीय अनियमितता में आएगा। जब तक विभाग को कोई आदेश एमडीएम प्राधिकरण की ओर से नहीं मिलता है तब तक हेडमास्टर पुरानी दर पर ही कन्वर्जन कास्ट का भुगतान प्राप्त करें जैसे ही बढ़ी हुई दर का आदेश प्राप्त होगा विद्यालयों को बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।