काम के आधार पर बढ़ेगा दाम, नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग 

लखनऊ / कानपुर देहात। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के लिए 2014 में 7वां वेतन आयोग आया था जिसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को इसके आधार पर ही फिलहाल सैलरी मिलती है और डीए आदि तय होते हैं। इस बीच अकसर चर्चा उठती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब ला रही है।

इस पर मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने का कोई प्लान नहीं है। आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहा है लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए कोई नई व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि कर्मचारियों को उनके कामकाज के आधार पर रेटिंग मिले और फिर उस हिसाब से ही सैलरी में इजाफा किया जायेगा।

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इस बीच सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है जिसमें 4 फीसदी का इजाफा किए जाने की संभावना है।