डीएम की सख्त निगरानी: बूथ स्तर के काम का जीपीएस और वीडियो प्रमाण दें अधिकारी
निर्वाचन कार्य में शत-प्रतिशत पारदर्शिता, डीएम ने बनाई नई निगरानी रणनीति
कानपुर देहात: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कपिल सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित निर्देशों के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 की गतिविधियों की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी से कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। जिन बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूर्ण कर दिया गया है, उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंटों के साथ प्राप्ति (रिसीविंग) सहित तत्काल बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जैसे-जैसे बूथ लेवल अधिकारी गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण करते जाएँ, वैसे-वैसे संबंधित बूथों के लिए नियुक्त सभी बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक कर कार्यवाही पूर्ण की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों एवं बूथ लेवल एजेंटों की बैठकों से संबंधित कार्यवृत्त, उपस्थिति, पावती, फोटोग्राम्स (लेटिट्यूड-लॉन्गिट्यूड सहित) तथा बूथ लेवल एजेंट के वीडियो टेस्टिमोनियल (अधिकतम 30 सेकंड) अनिवार्य रूप से तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएँ।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी बूथ लेवल अधिकारी ईएसआई नेट एप में अनुमोदन, शीट्स, बुकलेट एवं डुप्लीकेट नियुक्तियों की सूचियाँ डाउनलोड करके बैठक के समय बूथ लेवल एजेंटों को उपलब्ध कराएं जिससे बूथ लेवल एजेंट द्वारा प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त बैठकों से संबंधित सभी कार्यवृत्त, उपस्थिति, पावती, फोटोग्राम्स एवं टेस्टिमोनियल निर्धारित प्रारूप (प्राप्त संलग्न) पर तैयार कर शीघ्रता से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
इस क्रम में उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उक्त अभिलेखों को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल फ़ॉर्म लिंक पर अपलोड किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम की सभी गतिविधियाँ समयबद्ध रूप से पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जाए।
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