जालौन में शेल्टर होम पर न्यायिक अधिकारियों का कड़ा शिकंजा: एडीजे, सीजीएम और सचिव की औचक छापेमारी से मचा हड़कंप, व्यवस्थाओं की खुली पोल
उरई के वृद्धाश्रम और लहरियापुरवा आश्रय-गृह की बारीकी से जांच; कहीं धूप सेकते मिले 115 बुजुर्ग तो कहीं महीनों से SDRF टीम का डेरा, गैरहाजिर मिले कर्मचारी

उरई (जालौन)। माननीय उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को जालौन जिले में संचालित शेल्टर होम और वृद्धाश्रमों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब न्यायिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने अचानक धावा बोल दिया। jalaun orai shelter home inspection की कार्रवाई के अंतर्गत 20 नवंबर 2026 को न्यायिक अधिकारियों ने राठ रोड स्थित “वृद्धाश्रम” और मोहल्ला लहरियापुरवा स्थित “आश्रय-गृह” का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया। इस औचक निरीक्षण से शेल्टर होम संचालकों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बेहद बारीकी से वहां की व्यवस्थाओं को परखा और गंभीर खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।
राठ रोड वृद्धाश्रम में धूप सेकते मिले 115 बुजुर्ग, स्टाफ नर्स मिलीं गायब
सबसे पहले अधिकारियों की टीम समाज कल्याण विभाग द्वारा राठ रोड उरई में संचालित वृद्धाश्रम पहुंची, जिसका संचालन शिवा ग्रामोत्थान सेवा संस्था (कानपुर) के सहयोग से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान वहां 115 संवासी (बुजुर्ग) उपस्थित मिले, जिनमें से कई बुजुर्ग बाहर धूप में बैठे थे।
जब अधिकारियों ने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) जांची, तो रात्रिकालीन कर्मचारी और स्टाफ नर्स अर्चना गायब मिलीं। इस पर जब प्रबन्धक से जवाब तलब किया गया, तो उन्होंने सफाई दी कि स्टाफ नर्स जिला अस्पताल में बीमार बुजुर्गों के इलाज के लिए गई हैं।
अधिकारियों ने जब बुजुर्गों से उनके खान-पान, चाय-नाश्ते और रहने की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार मिल रहा है। इसके बाद टीम ने मेडिकल डिस्पेंसरी और प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध दवाओं की जांच की, जहां बुजुर्गों ने किसी प्रकार की समस्या होने से इनकार किया।
लहरियापुरवा आश्रय गृह में कोई आश्रित नहीं, महीनों से जमा है SDRF का डेरा
इसके बाद न्यायिक अधिकारियों की टीम नगर पालिका परिषद उरई के सहयोग से लखनऊ की एक एनजीओ द्वारा संचालित मोहल्ला लहरियापुरवा के आश्रय गृह (शेल्टर होम) पहुंची। यहां की स्थिति देखकर अधिकारी हैरान रह गए। आश्रित पंजिका (रजिस्टर) की जांच करने पर पता चला कि निरीक्षण की तिथि में एक भी बेघर या जरूरतमंद आश्रित पंजीकृत नहीं था।
गंभीर बात यह सामने आई कि पिछले कई महीनों से यहाँ आम आश्रितों के बजाय एसडीआरएफ (SDRF) की टीम रुकी हुई थी। हालांकि, मेडिकल डिस्पेंसरी की जांच में दवाएं सही और व्यवस्थित पाई गईं।
हाईकोर्ट के निर्देश पर इस टीम ने की औचक छापेमारी
इस महत्वपूर्ण अनुश्रवण समिति में अपर जिला जज (एडीजे) प्रथम सतीश चन्द्र द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) अभिषेक खरे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा शामिल रहीं। उनके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन (उरई) के लिपिक शुभम् शुक्ला भी मौजूद रहे।
jalaun orai shelter home inspection की इस औचक कार्रवाई से प्रशासन और संबंधित विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यायिक अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है और कमियों को तत्काल सुधारने की चेतावनी दी है।



