तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहे सरकारी विभाग के कदम, अब ई-मेल से मिलेंगी स्वीकृति, इस तारीख से लागू होगी व्यवस्था

कानपुर,अमन यात्रा। डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अब नई पहल शुरू की है। इससे निश्चित समय में बजट ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 का में राज्य सरकार ने ई-बजट के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी तर्ज पर वित्त विभाग के सभी काम ई-आॅफिस पर किये जाएंगे। पहले अभियंता कई दिनों से बजट तैयार करने के बाद मुख्यालय जमा करने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। कई ऐसे अभियंता भी थें, जो समय पर नहीं पहुंचते थे। इस वजह से प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति मिलने में समय लग जाता था। नई व्यवस्था के तहत अब अभियंता बजट तैयार कर उसे ई-मेल के जरिये मुख्यालय भेज देंगे। इसमें अभियंता डिजिटल हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके साथ ही बजट की क्या स्थिति है। यह जानने के लिए अभियंता भेजी गई मेल से जानकारी ले सकेंगे।

नोडल अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग: डिजिटल प्रस्ताव भेजने के लिए सभी नोडल अधिकारियों की सप्ताह भर ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद अपने अन्य सहयोगियों को इसकी जानकारी देंगे।

यह हैं विभाग: अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय, पर्यटन निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, ग्राम विकास, भाषा विभाग, एनसीसी निदेशालय, कोषागार निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लोक निर्माण विभाग, उप्र सतर्कता अधिष्ठान सहित कुल 273 विभाग में यह व्यवस्था लागू होगी।

इनका ये है कहना:

अब हार्ड कॉपी से बजट नहीं जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से ई-मेल के माध्यम से बजट भेजा जाएगा। उसी माध्यम से स्वीकृति मिलेगी। – केसी वर्मा, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग