औरैया न्यूज़ : माध्यमिक शिक्षकों ने समस्याओं से सम्बन्धित 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा
एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की उठी मांग।
औरैया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्देशानुसार जनपद औरैया द्वारा 11 सूत्रीय राज्य स्तरीय मांगो को लेकर जनपद औरैया के माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय,औरैया के प्रांगण में धरने का आयोजन किया गया। धरने के उपरान्त मांगो से सम्बन्धित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक,औरैया के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के लिए सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त 11 सूत्रीय मांगो पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्रताशीघ्र समाधान करने की महती कृपा करें। मांगो में प्रमुख रूप से प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षकों. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्व प्रचलित भविष्य निधि पेंशन योजना (आ.पी.एस., पुरानी पेंशन प्रणाली) लागू की जाय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) समाप्त हो। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएँ स्थायी की जाय।
क. 09 नवम्बर 2023 के शासनादेश/विभागीय आदेश के द्वारा वंचित तदर्थ शिक्षकों को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से निर्गत विनियमितीकरण की विभिन्न आदेशो की परिधि में आने वाले शिक्षकों पर निर्णय लेकर उच्च न्यायालय में प्रेषित करें। जब तक न्यायालय से अंतिम निर्णय पारित न हो जाय तब तक पूर्व के कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत रखते हुए वेतन दिया जाय। ख. विनियमितीकरण की परिधि में न आने वाले दिनांक 09 नवम्बर 2023 तक कार्यरत एवं वेतन प्राप्त कर चुके शिक्षकों की लम्बी सेवा के दृष्टिगत सहानुभूति पूर्वक विचार कर सेवा केरा विनियमितीकरण पर सहृदयता पूर्वक निर्णय लिया जाय।
ग. एन. पी. एस. में वांछित राज्यांश की धनराशि उपलब्ध कराकर अद्यतन अभिदाता अंशदान सहित पूरी धनराशि जमा करायी जाय। उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा दशा सुनिश्चित करने तथा उनको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की शासन व्यवस्था करे। शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने आकांक्षी जनपद को भी स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करें। चयन एवम् प्रोन्नत वेतन मान ऑनलाइन किए जाए। आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाय। प्राप्त हो रहे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन का अंश मानते हए वेतन एवं अन्य भत्ता दिया जाय।
केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अवकाश ग्रेच्युटी एवं आवारा भत्ते का लाभ प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी तत्काल दिया जाय। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आमेलित विषय विशेषज्ञों की आमेलन के पूर्व की सेवाएँ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय। प्रदेश के कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उनकी योग्यता एवं सेवा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पद पर समायोजित किया जाय।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो में आमेलित विषय विशेषज्ञो को वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 में निहित व्यवस्थानुसार नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जोड़े जाने का आदेश किया जाए। सभी प्रकार के अवशेषों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख योग से जिला अध्यक्ष उमाकांत दीक्षित, जिला महामंत्री पवन कुमार तिवारी, संरक्षक प्रेम नारायण दुबे, उपाध्यक्ष कृष्ण मोहन उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी युवा कार्यकर्तागण मौजूद रहें।
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